तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूराः  द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग

मुख्य काम भने अझै बाँकी

शुक्रबार, ०५ मङि्सर २०७७    Capital Live News



तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूराः  द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग

काठमाडौं, मंसिर ०५ ।
शुक्रबार अर्थात् मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

यही शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादीले नेपालमा गरेको एक दशक लामो सशस्त्र युद्धको समाप्ति भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा २०६३ मंसिर ५ गते सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

शान्ति सम्झौता अनुसार नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ भने माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनसमेत भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषयले भने अझैसम्म टुंगो पाएको छैन । शान्ति सम्झौता गरेको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

आयोगले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई बिहीबार आग्रह गरेको हो । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगले गरेका सिफारिस, अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन र द्वन्द्वपीडितको समयमै न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालीन समयका विषयमा भएका सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोप्रति सरकारसँग आपत्ति प्रकट गरेको छ । द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्ने आयोगको माग रहेको छ । 

आयोगले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यस्ता प्रतिवद्धतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस